Sunday, July 22, 2018
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सरकार विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए करें अलग से स्कूल स्थापित: हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग व विशेष जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से स्कूल स्थापित करने के आदेश सरकार को दिए हैं. हाईकोर्ट ने इन स्कूलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने के साथ ही इन स्कूलों में विशेष सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

आपको बता दें कि कमल गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी. अपने पत्र में याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग व विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कुलों में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में दिव्यांग या विशेष जरूरतमंद बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.

याचिकाकर्ता कमल गुप्ता ने अपने पत्र में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए में छह साल से 14 साल के तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का हवाला देकर याचिका दायर की थी. इस याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ऐसे जरूरतमंद बच्चो को एक हजार रुपये की छात्रवृति भी प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ाई व वर्दी की निशुल्क व्यवस्था इस सत्र से पहले करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सरकार को इन बच्चों को लिए विशेष छात्रावास शुरू करने के आदेश दिए हैं और कहा कि सरकार एक साल में चार जिलों में छात्रावासों का निर्माण कराएं.