Tuesday, August 21, 2018
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खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, देहरादून के स्टेडियम को मिली ICC से मान्यता

उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए एक और अच्छी खबर है। जहां एक तरफ देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में अंतरास्ट्रीय मैचों की शुरुआत होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने स्टेडियम को मान्यता दे दी है।

राज्य सरकार और राज्य में रह रहे हर खेल प्रेमियों की जीतः खेल मंत्री 
जानकारी के अनुसार, आईसीसी से मान्यता मिलने के उपरान्त यहां होने वाले अन्य मैचों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब देहरादून के स्टेडियम में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरी बड़ी सीरीज के मैच भी खेले जाएंगे। इस पर राज्य के खेल मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से इस प्रयास में लगी हुई थी ,जिसके बाद उन्हें आईसीसी की तरफ से मान्यता देने की सूचना मिली है। इसके बाद अब इस खेल मैदान के आसपास की और व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है।

उत्तराखंड अच्छे खेल ग्राउंड और खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाएगाः मुख्य सचिव 
खेल मंत्री का कहना है कि यह किसी एक मंत्री या व्यक्ति की जीत नहीं है बल्कि राज्य सरकार और राज्य में रह रहे हर खेल प्रेमियों की जीत है। उन्होंने कहा कि मान्यता मिलने के बाद यहां की खेल प्रतिभाओं को एक नया आयाम मिलेगा। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि राज्य में पहली बार हो रहे अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद राज्य खेल में एक नया आयाम हासिल करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार और खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के मैच देहरादून में हो रहे हैं। मुख्य सचिव का कहना है कि अब देश में उत्तराखंड पर्यटन, गंगा और पहाड़ों के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे खेल ग्राउंड और खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाएगा।

ICC की टीम ने स्टेडियम का मुआयना करने के बाद दी मान्यता 
बता दें कि इस स्टेडियम का मुआयना आईसीसी की टीम करके गई थी जिसके बाद सभी बिंदुओं की जांच करने के बाद देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम को मान्यता देने के लिए टीम ने इस स्टेडियम की व्यवस्थाओं के साथ-साथ टीमों के रुकने की व्यवस्था, क्रिकेट ग्राउंड की लंबाई-चौड़ाई, दर्शकों के बैठने की जगह, पार्किंग की जगह, सुरक्षा-व्यवस्थाओं के इंतजाम और टीम के रहने से लेकर खाने-पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के बाद आईसीसी ने राज्य सरकार को तोहफा स्वरूप यह मान्यता दी है।