Wednesday, September 19, 2018
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अब उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के अधीन होगा पेयजल, मदन कौशिक ने दिए कार्रवाई के निर्देश

शहरी क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले की ओर कदम बढ़ाया है। इस फैसले के तहत शहरी क्षेत्र में पेयजल विभाग को नगरीय विकास विभाग के अधीन करने की योजना है। इस संबंध में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। पिछले दिनों प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सभाकक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान रुड़की में एडीबी के कार्य की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए। यह निर्देश गुणवत्ताविहीन कार्य की शिकायत पर किया गया।

बैठक में कहा गया कि अमृत योजना सम्बन्धित कार्य की प्रगति एक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक 15 दिन में दी जाए। कार्य के मुख्य चरण प्रारम्भ एक निर्धारित अधिकारी की उपस्थित में ही किया जाए। बैठक में शहरी क्षेत्र में पेयजल की हो रही कमी पर भी विचार हुआ। अफसरों ने राय दी कि अन्य राज्यों की भांति नगरीय क्षेत्र में पेयजल विभाग को नगर विकास विभाग में मिला देने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। मंत्री को बताया गया कि नगर निगम और पेयजल विभाग के बीच सामंजस्य के अभाव में कार्य प्रगति में बाधा आती है।

मंत्री मदन कौशिक ने इन संभावनाओं पर सभी बिंदुओं से विचार करने के निर्देश दिए। बैठक में निकाय के आय सृजन और क्षमता वृद्धि के उपाय पर बल देने को कहा गया। कहा गया कि एडीबी, अमृत योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं, ताकि दूसरी किस्त दी जा सके। इस कार्य के दूसरे चरण पर विभागीय अधिकारियों द्वारा चेकिंग प्रक्रिया विकसित करने पर बल देने का कहा गया। 15 दिनों के बाद पुन: बैठक लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव चन्द्रेश यादव, अपर सचिव बीएस मनराल, अपर निदेशक उदय सिंह राणा एवं मुख्य अभियन्ता पेयजल निगम मौजूद रहे।